काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसङ्ख्याको नयाँ तथ्याङ्कका आधारमा समावेशी समूहहरूको प्रतिशत निर्धारण गर्न सरकारले कानूनी प्रबन्ध गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न क्लस्टरको प्रतिशत मिलान गर्ने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश पारित गरी जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको हो।
यसअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समूहका लागि जनसङ्ख्याको नयाँ अनुपातका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गर्न यो कानूनी कदम चालिएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार जनगणना २०७८ को नयाँ तथ्याङ्कले देखाएको जातीय र समुदायगत हिस्साअनुसार निर्वाचन ऐनको अनुसूची परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो।
यसअघि निर्वाचन आयोगमा गत मङ्सिर २५ गते भएको छलफलपछि कानून मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित छ सदस्यीय समितिले राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा नयाँ समावेशी आधार प्रतिशत तय गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
सोही समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले एक सय १० सिट रहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि क्लस्टरगत प्रतिशत निर्धारण गरेको हो।
कुल दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एक सय ६५ जना प्रत्यक्ष र एक सय १० जना समानुपातिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
अब हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा यही नयाँ निर्धारित प्रतिशतका आधारमा उम्मेद्वार छनोट गर्नुपर्नेछ।
राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गर्ने मतका आधारमा सिट सङ्ख्या निर्धारण हुने र सोही प्रयोजनका लागि जनगणनाको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई कानूनी रूपमै आधिकारिकता दिन सरकारले अध्यादेशमार्फत यो प्रबन्ध गरेको हो।
