पोखरा । तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासले बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दामा शुरूआती मिसिल मगाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको बिहीबारको इजलासले शुरू मिसिल मगाउने आदेश गरेको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि रविको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो । जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा आगजनी र तोडफोड भए पनि रवि र छवि दुवैको मुद्दाको फाइल बचेको थियो ।
सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रविले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
यसअघि उनले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।
रविले अपराध स्वीकार गर्दै त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए । उनले दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए ।
रविजस्तै छविले पनि त्यति नै बिगो बापतको जमानत पेस गरेका थिए । अदालतले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश गरेको थियो ।
हाल रवि पुर्पक्षका लागि ललितपुरको नख्खु कारागारमा छन् भने छवि रुपन्देहीको भैरहवा कारागारमा रहेका छन् । रवि पनि पहिले भैरहवामै रहेकामा नख्खु कारागार सरुवा गरिएको थियो ।
जेन-जी आन्दोलनको बहानामा उनले नक्कली कागजात बनाएर कारागारबाट भदौ २४ गते बाहिरिएका थिए । पछि कारागारले भागेका सबैलाई फिर्ता आउन उर्दी जारी गरेपछि उनी पनि फेरि कारागार फर्केका थिए ।
त्यसरी भागेको आरोप लागेका रविसँग बुधबारमात्रै सात घण्टा सिंहदरबार बोलाएर बयान लिइएको थियो ।
