मुलुकमा यतिबेला प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई कसरी सहभागी गराउने भन्नेबारे व्यापक बहस छ । हुन त निर्वाचन लोकतन्त्रको महायज्ञ हो । यस्तो महायज्ञमा देशका सबै नागरिकको अनिवार्य सहभागिता आवश्यक ठानिन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको पनि हरेक निर्वाचनमा हरेक नागरिकको समान सहभागिता हुनुपछ भन्ने हो । निर्वाचनमा कोही पनि नागरिक छुट्नुलाई न्यायिक मान्न सकिँदैन । किनकी नेपालमा राणा कालमै पनि प्रधानमन्त्री पद्यमशमसेर राणाले ‘म्युनीसीप्यालीटी’ को निर्वाचन गराएका थिए र काठमाडौँबासीलाई मतदानमा सरिक गराएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आएको स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको लहरबाट अलग हुन नसक्ने भएपछि राणाले मताधिकारको प्रयोग गराएका थिए । राणा कालमा विश्वमा लोकतन्त्रको लहर आइसकेकाले निर्वाचन अनिवार्य मानियो । त्यसैले त्यसबेला मताधिकारको प्रयोगबारे बहस शुरू भइसकेको तथ्य पाइन्छ । मताधिकारले धनी-गरिब, वर्ग, समुदाय केही भन्दैन । सबैको समान सहभागिता हुनुपर्छ भनिन्छ । शासन व्यवस्थाका लागि योग्य प्रतिनिधि चयन गर्न मतदानमा सबैको सहभागिता खोज्ने चलन छ ।
विशेषतः यतिबेला बसहको विषय भने विदेशमा बस्ने करिब ६० लाख नेपालीलाई मताधिकार कसरी दिलाउने भन्ने हो । गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए), राजनीतिक दल सम्बद्ध विदेशका भातृ संगठनले विदेशमा बस्ने नेपालीका निम्ती विशेषगरी नागरिकता र मताधिकारको विषयलाई जोडतोडले उठाइरहेका छन् । हुनत मत हाल्ने अधिकार नागरिकको मौलिक अधिकार हो यस विषयमा को नागरिक कुन भूगोलमा बस्छ भन्ने कुराले प्रभावित नहुनु पर्ने हो । किनकी पाँच बर्ष अघि नै सर्वोच्च अदालतले कानूनी व्यवस्था गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ । अदालतको आदेश र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार विश्वभरका नेपाली नागरिकका लागि हर्षको विषय हो । तर जब देशमा आवधिक निर्वाचनको प्रसंग चल्छ वा निर्वाचन नजिकिन्छ विदेशका नेपालीका लागि मताधिकारको बहस चर्किन्छ । निर्वाचन सकिन्छ मताधिकारको कुरा सेलाउँछ । करिब डेढ दशकदेखि यहीक्रम चलिरहेको छ निरन्तर ।
नेपालका सबै राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा मताधिकारको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेका छन् । दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिने प्रस्ताव अनिवार्य ठानेका छन् । यस सन्दर्भमा विभिन्न निकायले उपयुक्त बाटा देखाइदिइरहेका छन् । जेनजी पुस्ताले पनि यस पटक मताधिकारको कुरा जोडतोडले उठाइरहेका छन् । तर कानूनी जटिलता फुकाउने सवालमा अन्तरिम सरकारले कसरी काम गर्छ त्यो भने । हुनत नेपालको पहिलो आम चुनावमा नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको कुरा उठेको तथ्य पाइन्छ । वि.स. २०१५ सालको चुनावमा कांग्रेस र कम्युनिष्टले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘प्रवासबाट भोट’ भनेर चुवानी प्रचार नै गरेका थिए । त्यसयता विश्वका एकसय बढी देशमा नेपालीहरू पुगिसकेका छन् । ८७ देशमा एनआरएनए नै विस्तार भएको छ । यकिन तथ्यांक नभए पनि विश्वभर लगभग ६० लाख नेपाली बसोबास गर्छन । ६० लाख नेपाली मताधिकारबाट बन्चित हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
सर्वोच्च अदालतले निर्देशन जारी गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सम्भावनालाई विगतका सरकारले प्राथमिकतामा दिनै सकेनन् । निर्वाचन आयोग र सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन मात्र गरेको छ । कानून बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । मताधिकारको प्रयोग त गर्ने तर कुन विधि प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन । किनकी नेपालमै सबै नागरिकलाई मतदानमा सरिक गराउन निर्वाचन आयोगलाई हम्मे परिरहेको छ । विदेशमा रहेका मतदाता मतदान गर्न तोकिएको स्थानमा पुग्छन वा जुनसुकै भूगोलबाट भए पनि मतदानमा सहभागी हुन्छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । विदेशको कुरा छाडौं स्वदेशमै रहेका कति मतदाता मत खसाल्न जान्छन वा निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन्, यो अध्ययनको विषय हो ।
अहिलेसम्मको प्रयास
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने सवालमा शीर्ष राजनीतिक दल सैद्धान्तिक रुपमा गम्भीर देखिन्छन् । सरकारले पनि यस विषयमा विभिन्न छलफल चलाइरहेको छ । मतदान गर्ने काम संवेदनशील भएकाले कुन विधि र प्रक्रिया अपनाउने भन्नेमा अन्योल छ । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेजस्तो यसमा असम्भव भने पक्कै छैन । मात्र इच्छाशक्तिको खाँचो छ । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराएको इतिहास छ । त्यो नजिर आजका लागि सान्दर्भिक हुन सक्छ । त्यसबेला भारत, अष्ट्रेलिया, जापान, बेलायत र अमेरिका र एसियाको केही देश गरी नौ ओटा देशमा रहेका नेपालीले विदेशबाट मतदान गरेका थिए । नेपालका ट्रेड युनियन संस्थाले विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन आधा दर्जन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको तथ्य छ ।
निवर्तमान संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम व्यवस्थापन समितिको संसदीय टोलीले २०७२ सालमा खाडी मुलुक र मलेसियासहितका अन्य देशमा रहेका नेपालीलाई कसरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिन्छ भनी अध्ययन गरेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि २०६९ साल र त्यसपछिका बर्षमा पटकपटक विभिन्न देशमा पुगेर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । ती अध्ययनको निष्कर्ष मताधिकार तत्काल सम्भव नभएको र प्रक्रिया कठीन भएको यद्यपि प्रयास जारी राख्नुपर्ने भन्ने थियो ।
यता, राजनीतिक दलहरू निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत ऐन र नियमावली जारी गरी मताधिकार प्रदान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर प्रक्रिया अघि बढाउन सबै निकाय तइँ चूप, मइँ चूपको अवस्थामा छन् । कानून निर्माण गर्न र रणनीति बनाउन सबै निकाय चुपचाप छन् । कारण, विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषय सामान्य होइन । गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । कानूनी, व्यवहारिक र आर्थिक व्ययभारको समस्या प्रशस्त छन् ।
मताधिकारको सम्भावना
विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था मिलाउने विषय बढी झन्झटिलो छ । तत्कालीन अवस्थामा नेपाली दूतावास र नियोगमा मतदान केन्द्र स्थापना गरिएमा बाहेक विदेशमा रहेका नेपालीले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अवस्था देखिँदैन । नेपालीहरू छरिएर रहेका करिब एक सय ४० देश सबैमा नेपाली दूतावास वा नियोग स्थापना भएका छैनन् । त्यसो हुँदा विश्वभरका सबै नेपालीले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्छन भन्नेमा ग्यारेन्टी छैन । कतिपयले हुलाकमार्फत मतदान, दूतावास तथा कन्सुलरको कार्यालयमा मतपेटिका राखेर गरिने मतदान, कोडको प्रयोग गरेर मोबाइलबाट गरिने मतदान, आइ-भोटिङ (इन्टरनेटमा आधारित मतदान) लगायतका विकल्प भए पनि विश्वसनीय नहुने, खर्चिलो हुने र मतदाताको सहभागिता नहुने चुनौती थपिएका छन् । विकासोन्मुख देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार दिन सकेको तथ्य न्यून मात्र पाउन सकिन्छ । कतिपय देशले प्रक्रिया नै स्थगित गरेका छन् । एकाध बाहेक अधिकांश विकासशील देशले पनि मताधिकारका सवालमा त्यति चिन्तित भएको पाइँदैन ।
जटिल प्रक्रिया
मतदान वा मताधिकारका लागि विभिन्न विकल्प रहे पनि तत्कालै नेपालले ती विकल्पको अंगाल्न सक्ने परिस्थिति देखिएको छैन । मतदाता नामावली संकलनदेखि आधिकारिक कागजपत्र व्यवस्थापनका सवालमा पनि थुप्रै जटिलता देखिएका छन् । किनकी गैरआवसीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषय नै थातीको अवस्थामा छ । यी सबै विषयका लागि प्रथमतः राष्ट्रिय नीति आवश्यक पर्छ । हचुवामा प्रक्रिया अघि बढाउँदा बीचैमा दुर्घटना निम्तिने खतरा पनि देखिन्छ । क्षेत्राधिकारका सवालमा पनि प्रष्ट हुनु जरुरी छ । मतदान अधिकार स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदमध्ये कुन-कुनमा दिने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश वा संघीय संसद, समानुपातिक मात्रै कि प्रत्यक्ष निर्वाचनको अधिकारका विषयमा स्पष्ट भई सोही अनुरुपको मतपत्रको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम छ कि छैन भन्ने विषय प्रधान बन्नसक्छ । सम्बन्धित देशको स्वीकृति लिने सवालमा पनि ठूला चुनौती देखिएका छन् ।
कतिपय देशमा निर्वाचन कै अधिकार नभएकाले यस्तो अवस्थामा नेपालीका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसको अध्ययन हुनु जरुरी छ । मताधिकार कसलाई र के कागजातका आधारमा दिने भन्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ । विभिन्न प्रकृतिका नेपालीमध्ये विद्यार्थी, कामदार, पीआरवाला, सम्बन्धित देशको नागरिकता लिइसकेका नेपाली साथै अवैध रुपमा बसोबास गरिरहेका सवालमा के गर्ने भन्ने विषय गम्भीर छ । मतपेटिकाको सुरक्षा र जनशक्ति व्यवस्थापन झनै कठीन देखिन्छ । सबै देशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारको ढुकुटीले धान्न नसक्ने प्रष्ट छ । निर्वाचन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण, मतदाता शिक्षा आदिको सवाल थप जटिल देखिएको छ । साथै सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आर्थिक व्यवस्थापन देखिन्छ । विदेशमा मतदानको व्यवस्था मिलाउने कुरा शून्यदेखि शुरू गर्नुपर्छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले कानून संशोधनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
निर्वाचन गराउन र मताधिकार दिने सवालमा आयोग समक्ष एकै पटक सबै देश र स्थानमा मतदानको व्यवस्था गर्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीय जटिलता देखा परेका छन् । व्यवस्थापकीय, सञ्चालन, राजनीतिक, नीतिगत र सुरक्षाको विषय प्रमुख चुनौती छन् । नामावली दर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशनको अर्को जटिलता छ । कूटनीतिक नियोगमा जनशक्तिको अभाव र गैरआवासीय नेपाली संघमा देखिएको विभाजनको अवस्थाले स्रोत जुटाउन अर्को चुनौती देखिने प्रष्ट छ । यी सबै जटिलता र चुनौतीसँग जुधेर मताधिकार दिलाउन आयोगले तत्कालै एक्सन लिनुपर्छ ।
