पोखरा । उचित तलब सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनरत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालका नर्सहरू सरकारसँगको सहमतिपछि काममा फर्किएका छन् ।
निजी मेडिकल कलेज र ठूला निजी अस्पतालबाट कात्तिक महिनादेखि नै पूर्णरूपमा सरकारी पाँचौं तह सरह मासिक ३४ हजार सात सय ३० रुपैयाँं तलब दिलाउने सहमति भएपछि उनीहरू काममा फर्किएका हुन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.प्रकाश बुढाथोकीले नर्सहरू र निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालसँग २३ बुँदे सहमति भएको बताए ।
प्रवक्ता बुढाथोकीले बाँकी ठूला-साना अस्पताललाई वर्गीकरण गरेर ठूलालाई तत्कालै र मध्यमलाई केही हप्ता वा केही महिनाको समय दिएर सरकारी तहको सेवा सुविधा दिने सहमति भएको बताए ।
एक महिनाभित्र अस्पतालको वर्गीकरण गर्दै क्रमशः सरकारी सरह पुर्याउने सहमति भएको उनको भनाइ छ ।
उनले कुनै पनि अस्पताल वा मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सले खाईपाई आएको तलब पाँचौं तहभन्दा बढी भए पनि नघटाउने समेत सहमति भएको बताए ।
उनकाअनुसार नर्सहरूको माग सम्बोधनका लागि तत्कालीन सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्य दलको समयावधि एक महिना थपिएको छ । उनले थपिएको अवधिमा कार्य दलले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै अस्पतालको वर्गीकरण गर्ने पनि बताए ।
उनले नर्सहरूलाई समेत सरकारी पाँचौं तह सरहको तलब सुविधा दिन सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले सहमतिका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपरेको बताए ।
उनले सरकारले विगतमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तथा नर्स र अस्पतालको सम्मानजनक अवस्था सिर्जना गर्न हस्तक्षेप गर्नुपरेको प्रवक्ता बुढाथोकीको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य कर्मचारी, निजी मेडिकल कलेज र सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय सहमति कार्यान्वयको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सात ओवटै प्रदेशमा अनुगमन तथा निरीक्षण टोली गठन गरिएको पनि बताए ।
एनका अनुसार नर्सिङ एसोसिएसनका प्रतिनिधि, आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धीत प्रदेशको स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रलयका प्रतिनिधि अनुगमन समितिमा राखिएका छन् ।
अनुगमन समितिले त्रिपक्षीय सहमति कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गरे संघलाई पत्रचार गर्ने बताए। उनले सहमति कार्यान्वयन नगर्ने निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए ।
