काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले रुग्ण ठेक्काहरूको व्यवस्थापनमा सरकार सकारात्मक देखिएको बताएका छन् । बिहीबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँगको भेटपछि उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अध्यक्ष सिंहले रुग्ण ठेक्काहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूले चाहेर पनि काम गर्न नसकिरहेको बताए । विभिन्न ऐन, कानून र नियमहरूले बाधा पुर्याएको, राष्ट्र बैकको ऐनअनुसार खाता संचालनमा समस्या र कालोसूचीमा परेका जेभी पार्टनरको कारणले रुग्ण ठेक्काहरूमा समस्या उत्पन्न भएको बारेमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार हाल विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयका सूचना जारी गरिरहेका छ ।
यसले आर्थिक क्षेत्रलाई गम्भीर असर पार्ने भएकाले तत्काल समाधान खोज्न पनि आग्रह गरिएको उनले बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ (८) अन्तर्गत ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई निलम्वन वा खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए ।
अध्यक्ष सिंहकाअनुसार अर्थमन्त्री खनालले निर्माण क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै ठेक्का अन्त्यका विषयमा सरोकारवालाहरूसंगको छलफल पश्चात विवेकपूर्ण निर्णय लिने आश्वासन दिएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्यारेन्टी क्लेम बुझाउन नसक्ने अवस्था आउन नदिन, सार्वजनिक निक्षेप सुरक्षित राख्न र आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुन नदिन पनि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
सरकारले हाल लामो समयसम्म अलपत्र रहेका आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ठेक्का तोड्दा रुग्ण आयोजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिनुपर्ने महासंघले माग राख्दै आएको छ ।
यस्तै निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाहरूमा एक पटकलाई म्याद थप गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
