काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरू बिरुद्द अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाे हाे ।
मिश्रा सुशीला कार्कीकाे अन्तरिम सरकारमा मन्त्री बन्ने चर्चा भए पनि अन्तिममा राेकिएकाे थियाे । उनी मन्त्री बन्ने चर्चासँगै स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालीन महानिर्देशकबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । सम्भवत: उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयकै जिम्मेवारी पाउने सम्भावना थियाे ।
आयोगका अनुसार म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा लागत अनुमान तयार गर्ने चरणदेखि नै मिलेमतो गरी ठेकेदार कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी कार्य सम्पन्न गरिएको पाइएको छ ।
ठेक्का सम्झौताको शर्तअनुसार सम्पूर्ण सामग्री नआइकनै झुट्टा तथा नक्कली बिल बिजक तयार गरी झुटो आधारमा १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सालमा स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको म्यामोग्राफी मेसीन सम्बन्धी ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ विपरीत कार्य भएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । ठेक्काको लागत अनुमान १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरिएकोमा आपूर्तिकर्ता कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रा.लि. ले १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव राखेको थियो । जसले लागत अनुमानभन्दा केवल १दशमलव५७ प्रतिशतमात्र कम रहेको पाइएको छ ।
आयोगका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया शुरू हुनुअघि नै आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग गोप्य विवरण साझा गरिएको र सम्पूर्ण खरिद प्रकृया मिलेमतोमै भएको प्रमाणित भएको छ ।
उत्पादन कम्पनी जनरल मेडिकल मेरटि इटलीबाट पठाइएको सामानको वास्तविक मूल्य करिब छ करोड ८५ लाख रुपैयाँमात्र रहे पनि विभागले झण्डै १४ करोड १८ लाख मूल्यमा भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।
आयोगको अनुसन्धानबाट दुई चरणमा मात्र सामान आएको, पहिलो चरणमा आएको सामान मात्र भएको र त्यसलाई सम्पूर्ण सामान आएको भनी झुट्टा प्रतिवेदन बनाएर भुक्तानी दिइएको प्रमाणित भएको छ ।
यस कार्यमा तत्कालीन महानिर्देशक मिश्र, व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, निर्देशक डा. विवेककुमार लाल, लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, कानून अधिकृत सीता घिमिरे, बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान र पध्मा मिश्र, लेखापाल तिलकराम ढकाललगायत कर्मचारी र कम्पनीका संस्थापक सुन्दर भुसाल संलग्न रहेको आयोगले जनाएको छ ।
उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को देहाय (क), (ग), (ङ) र (ञ) बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगले कुल १४ करोड छ लाख ८५ हजार पाँच सय रुपैयाँ बिगो असुलउपर गर्न माग गर्दै उनीहरूलाई कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदाबीसहित आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर गरेको जनाएको छ ।
