जेनजी पुस्ताका नाममा भएको आन्दोलन हिंस्रक बनेपछि वार्ता र संवादको प्रक्रिया अन्यौलमा छ । राष्ट्रपति र प्रधान सेनापतिबाट आन्दोलनकारीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि जेनजी पुस्ता नेतृत्वविहीन जस्तै देखिएको छ । उनीहरु आफैभित्र विवाद गरिरहेका छन् । उनीहरुबीच राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्नेको टुंगो पनि छैन । उनीहरु अबको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा पनि विवाद छ । आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीदेखि सांसदको समेत राजीनामा आइसकेकाले अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा अन्यौलता छाएको छ । जेनजीहरुले संसद विघटनदेखि अन्तरिम नागरिक सरकारको परिकल्पना गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा सरकार निर्माणबारे विभिन्न खाले बहस भइरहेका छन् । सरकार बनाउने फरक फरक बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । जुन आन्दोलन भएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट यदि सरकार निर्माण गर्ने हो भने एउटा बाटो अपनाउन सकिएला तर संविधान सम्मत हिसाबले जाने हो अर्को बाटो हुनसक्छ । तर हाल देशमा संसद रहेकाले सोही संसदभित्रकै प्रतिनिधिबाट सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आउला ।
केही पार्टीका सांसदहरुले सामूहिक राजीनामा दिए पनि संसदबाटै सरकार निर्माण भएको अवस्था पनि छ । तर संसदमार्फत सरकार निर्माण गर्ने हो आन्दोलनको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा दुविधा आउन सक्छ । त्यसैले मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सकिन्छ । संसद विघटनको चर्चा आइरहे पनि जेनजीहरुले यस्तो माग उठाएको थाहा छैन । संसद विघटनको कुरा बालेन्द्र साह (बालेन) ले पटकपटक उठाएका छन् । संसद विघटन गर्ने हो भने पनि एउटा उद्देश्यका लागि गर्ने हो । त्यसमा पनि राष्ट्रपति, आन्दोलनका नेताहरु र सुरक्षा दिइरहेको नेपाली सेनाको दृष्टिकोण पनि मिल्न जरुरी छ । सेनालाई अगाडि नराखि जेसुकै गर्यो भने परिस्थिति सामान्य बन्ने अवस्था हुँदैन । किनभने शान्ति सुरक्षा सेनाले नै दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सिभिलियन (नागरिक) सरकार बनाउन सकिन्छ । अहिलेको परिस्थितिलाई यसले समाधान गर्नसक्छ । राष्ट्रपतिले एउटा सर्वस्वीकार्य व्यवस्था गर्न सक्छन् । अहिलेको संविधानअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको सदस्य रहेको व्यक्तिले सरकार बनाउन पनि सक्छ । प्रतिनिधिसभामा जुन विकल्प छन् तीमध्ये यदि कुनै विकल्पलाई स्वीकार्य गरिन्छ भने छ महिनाको अवधि दिएर निर्वाचन पनि गराउन सकिन्छ । तत्कालका मागहरु सम्बोधन गर्नका लागि अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार पनि बनाउन सकिन्छ । अन्तरिम भन्नुको अर्थ छोटो अवधिका लागि भन्ने हो ।
नयाँ पुस्ता जो संसदमा छन् तीमध्ये कसैको नाम लिडरसिपमा सहमति हुन्छ भने सबै पक्षकाबिच नागरिक सरकार बनाउन सकिन्छ । संसदमा नभएको व्यक्तिलाई पनि सामेल गरि मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिन्छ । तर जेनजीलाई पनि प्रतिनिधित्व गराउने हो भने राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सरकार भन्नाले देशमा राजनीतिक जति मतहरु छन् ती मतहरुको प्रतिनिधित्व हुने खालको सरकार हुनुपर्छ । नेता जो भए पनि सेयर गरेको पावर हुनुपर्यो । सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । आन्दोलन गर्नेहरुले पत्याएको प्रतिनिधित्वहरु पनि ल्याउनुपर्यो ।
त्यस्तो सरकारलाई आर्मीको सहयोग र राष्ट्रपतिले पनि वैधता प्रदान गर्नसक्न हुनुपर्छ । अहिलेको समस्या के छ भने देशमा केयर-टेकर सरकार छ, कार्यवाहक सरकार छ । तर उसको राजनीतिक वैधानिकता हराएको अवस्था छ । हालको अवस्थामा संसदभित्रबाट कांग्रेस कि माओवादीको एउटा वैकल्पिक सरकार होला । तर यो सरकार आन्दोलनको अपेक्षा होइन् । आन्दोलनले खोजेको के हो भने पुराना पुस्ताका मान्छे बिदा गर्ने र नयाँ पुस्ताको मान्छे त्यो पनि संविधानसम्मत हिसाबले नेतृत्व गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।
प्रजातन्त्र पनि होस, संविधान पनि कायम रहोस तर एउटा राष्ट्रिय सरकार बनोस भन्ने अर्थमा अन्तरिम शासनका लागि सरकार बनाउनुपर्ने छ । संसद बन्द गर्ने उद्देश्य छ भने सबै पक्षको उपस्थिति रहेको राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्छ । सबै पक्षको उपस्थिति भएपछि उनीहरुले ऐन कानूनमा कुन किसिमले संशोधन नियन्त्रण हुन्छ वा के गर्दा सुशासन हुन्छ भन्ने कुराका लागि एउटा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा कतिपय ऐन कानूनका कुराहरु संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी सबै कुरा बनाउनका लागि सर्वस्वीकार्य सरकार चाहियो र आम सहमति पनि चाहियो । दुई दिनको आन्दोलनमा ठूलो क्षति भएकाले जेनजीहरुले घुसपैठ भएको, हिंसा तोडफोड र आगलागी गर्ने हाम्रो नीति नभएको, हामी पछाडि हटेपछि पनि यस्तो कार्यहरु भएको उनीहरुले बताइरहेको छ । आन्दोलनमा भएको धनजनको क्षतिबारे न्यायिक जाँच नै हुनुपर्छ । यस्तो कार्यहरु गर्नका लागि एउटा राष्ट्रिय सरकार नै चाहिन्छ । किनभने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु कुन रुपमा सहभागी भएका छन्, कति उश्रृंंखल भए वा कति विद्यार्थी हुन्, कति अपराधी हुन् त्यो कुराको लागि निष्पक्ष छानबिन गराउन पनि राष्ट्रिय सरकार आवश्यक छ ।
संविधान संशोधनको कुरा सामान्य विषय नभएकाले सडकबाट संशोधन गर्न सकिन्न । संविधान राष्ट्रपतिको बलबाट मात्रै संशोधन गर्न सकिँदैन । किनभने अब सेनाको संलग्नता भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको मात्रै क्षमता पुग्दैन । अहिले गराउने भनेको प्रतिनिधिमूलक सरकारको निर्माण तथा सबै पक्षको सहभागिताको सरकार हो । त्यो सहभागिताले निश्चित रुपमा निकासको बाटो खोज्न सक्छ । साथै चुनाव गराएर नयाँ म्यान्डेट अनुसार काम गर्नु उपयुक्त बाटो हो । नेपाल अहिले अज्ञात भविष्यतर्फ जाँदै भन्ने कुरा हेक्का हुनुपर्छ । तर हिंसा, अस्थिरता र विभाजनको निरन्तर संकटले सतहसम्म आशा तुहिएका छैनन् । वर्तमान संकट लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र युवा नेतृत्वका उत्थानका लागि पार्टीहरूको सावधानीमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ । सिंहदरबारदेखि गाउँसम्म, त्यो पुरानो सत्ताको काटेर नयाँ जिम्मेवार र पारदर्शी समाज निर्माण गर्ने अवसर नेपाललाई फेरि मिलिरहेको छ । राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र पर्यावरणीय सुरक्षा बीचको सन्तुलन नै यसको भविष्यको आधार हो । यस्तो लामो आन्दोलन र युवा आवाजले यदि उचित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने, यो केवल संकट होइन राष्ट्रिय पुनःजागरणको समय हुन सक्छ ।
