नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सशस्त्र विद्रोहको बारेमा भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । आज (शनिबार) अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य एवं संविधान सभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता डा.खिमलाल देवकोटाद्वारा लिखित संक्रमणकालीन न्याय पुस्तक विमोचन तथा समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने सबै जिम्मा माओवादीको मात्रै हो भनेजस्तो गरिएको बताएका हुन् । प्रचण्डले माओवादीलाई १७ हजारको हत्यारा भनिएको र अझ पछिल्लो समय ‘प्रचण्ड १७ हजारको हत्यारा’ भन्न थालिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले युद्धको नेतृत्व आफूले गरेको र सबै गतिविधिको जिम्मा आफू लिन तयार रहेको उनले सुनाए । तर, आफूले हत्या त परको कुरा कसैलाई आजसम्म नटिपेको बताए । उनले शान्ति प्रक्रियाका कामहरु हतियार बेवस्थापन र सेना समायोजन जोखिम उठाएर पनि आफूले टुङ्ग्याउन सहयोग गरेको उनले बताए । संक्रमणकालीन न्यायको विषय बहुमतले नभएर सर्वसम्मतीले टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर माओवादीले निकै ठूलो प्रयास गरेको र त्यसको परिणामस्वरुप सफल पनि भएको उनले सुनाए ।
‘एकथरी मानिसहरु, इतिहासलाई पछाडितिर धकेल्न चाहनेहरुले १७ हजारको हत्यारा भनिराख्दा, होइन यो त युद्धको नियमअनुसार युद्धमा भएको कुरा हो, राज्य पक्षले कति मार्यो, विद्रोहीले कति के गर्यो भन्ने कुरा त अध्ययान, अनुसन्धान गर्न सकिन्छ नि । यो आरोप सत्य हो त ? १७ हजार माओवादीले, अझ आजभोलि त प्रचण्डले । मैले एक जनालाई पिटेको पनि छैन अहिलेसम्म । हत्याको त कुरै छोड्दिनुस् । युद्धको नेतृत्व मैले गरेको हो । शान्तिमा आएपछि सम्पूर्ण कुराको जिम्मा म लिन्छु भनेकै छु । तर, यतिधेरै गलत आरोप लागिराख्दा म बुद्धिजीवीहरुबाट, विभिन्न सात राजनीतिक दलबाट बोलिरहेको मैले देख्न पाएको छैन । तपाईँहरु पनि यसमा बोल्नुभन्दा नबोल्नु नै ठीक भनेको जस्तो गरेको देख्छु म । यो ठीक छैन । यसरी शान्ति प्रक्रियालाई साँचो अर्थमा दीगो र निष्कर्षमा पुर्याउन सकिँदैन । सत्यलाई सत्य भन्ने आँट गर्न सकिँदैन भनेर कसरी समाजलाई स्थायित्व र रुपान्तरणतिर लान सकिन्छ ?’ पश्न गर्दै उनले भने ।
अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक तहमा जति पक्ष, प्रतिपक्ष भएपनि संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने विषयमा भने सहमति कायम गर्ने कोशिस भएको र भइपनि रहेको बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले युद्धका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरु छानविन हुनुपर्छ र दोषीमाथि कारबाहीसम्म पुग्दामात्रै यो प्रक्रिया दीगो हुनुपर्छ भनेर माओवादीले अडान लिएको बताए ।
