काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला अदालत कास्कीले गरेको थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालत गुहारेका छन् । आफूलाई ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेश त्रुटिपूर्ण र बेरितको रहेकाले बदर गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
उनको पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘मेरा उपर राजनीतिक दाउपेचका आधारमा प्रमाणित हुन नसक्ने संगीन कसुरहरुको आरोप लगाएर मेरो राजनैतिक, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत चरित्रहत्या गराउने प्रपञ्चको शिकार हुन पुगेको छु ।’
‘कार्यविधि अवलम्बन नगरेर छलपूर्वक दायर गरिएको अभियोग प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण हुँदाहुँदै सोतर्फ दृष्टि नपुर्याई मबाट ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गम्भीर रुपमा त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरीपाउँ ’, निवेदनमा भनिएको छ ।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सहकारीको रकम अपचलन गर्न र उक्त संस्थाको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउन आफ्नो भूमिका नरहेको उल्लेख गरिएको रविले बताएका छन् ।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘गोर्खा मिडियामा मेरो प्रवेश लगानीकर्ताको हैसियतमा भएकै होइन । लगानीको विषयमा मैले कुनै चासो राख्नुपर्ने स्थिति पनि थिएन । मैले आफ्नो रकम लगानी गर्ने विषय सम्झौतापत्रमा पनि छैन ।’
गोर्खा मिडियासँग गरेको सम्झौता अनुसार आफ्नो नाममा कायम हुने स्वेट सेयरको रकम कम्पनीमा दाखिला गराउने जिम्मेवारी जीवी राईको हुने र सो सेयर आफूले कम्पनी छोड्दा अन्यत्र विक्री गर्न नपाउने शर्त रहेकाले आफ्नो खातामा ७५ लाख रूपैयाँ दाखिला भएको प्रष्ट पारिएको छ । उक्त रकम सूर्यदर्शन सहकारीको खाताबाट सिधै आफ्नो खातामा नआएको रविले बताएका छन् ।
‘जीवी राईको खातामा कहाँबाट कुन व्यहोराले रकम आएको छ, मैले सोधखोज गर्न मिल्ने अवस्था कदापी हुँदैन । निजको वैयक्तिक आर्थिक विवरणमाथि मेरो पहुँच हुने प्रश्न नै आउँदैन ।’ निवेदनमा भनिएको छ ।
आफू गोर्खा मिडियामा प्रवेश गर्दा एक रुपैयाँ पनि लगानी नगरेको रविले स्पष्ट पारेका छन् ।
‘मैले कुनै रूपैयाँ लगानी गरेको थिइनँ । न त म गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट बाहिरिँदा कुनै प्रकारको रकम प्राप्त गरी निस्किएको छु । म रित्तो हात प्रवेश गरेको रित्तो हात नै प्रालिबाट निस्किएको ध्रुवसत्य स्थापित भइरहेको अवस्थामा म निर्दोष व्यक्तिलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार होइन रहेछन् भन्ने आधार नरहेको भनी मबाट ६५ लाख धरौटी लिने गरी भएको आदेश बेरितको सख्त अन्याययुक्त , प्रमाणरहित र त्रुटिपूर्ण हुँदा सो आदेश बदर गरी सामान्य तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गराउने आदेश पाउँ ।’
