काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी संकट समाधान अब ‘निर्णायक चरण’मा पुगेको संकेत दिँदै बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया आगामी जेठको पहिलो साताबाट औपचारिक रूपमा शुरू गर्ने घोषणा गरेकी छन्।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले वर्षौँदेखि थलिएको सहकारी क्षेत्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन सरकार कठोर कदम चाल्न तयार रहेको स्पष्ट पारेकी छन्।
मन्त्री रावलका अनुसार बचत फिर्ताको मूल आधार ऋण असुली नै भएकाले अब ‘डिफल्टर’ विरुद्ध सीधा कारबाही शुरू हुनेछ।
समयमै ऋण नतिर्नेहरूको नामावली सार्वजनिक गरिने र उनीहरूलाई दिइने राज्यका सेवा–सुविधा रोक्ने तयारीले सरकार ‘सफ्ट’ हैन, ‘हार्ड लाइन’ मा गएको संकेत दिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सँगको समन्वयलाई तीव्र पारिएको उल्लेख गर्दै उनले फरार ठूला ऋणिलाई कानूनी दायरामा ल्याउने दाबी गरेकी छन्।
यो संकटको जरा नयाँ होइन। विगत एक दशकमा कमजोर नियमन, राजनीतिक संरक्षण र अव्यवस्थित लगानीका कारण दर्जनौँ सहकारी डुबेका नजिर छन्।
विशेषगरी ओरियन्टल सहकारी काण्ड जस्ता घटनाले हजारौँ बचतकर्ताको रकम वर्षौँसम्म फसेको थियो। अहिलेको कदमलाई त्यही विफल व्यवस्थामाथि ‘क्लिनअप अपरेशन’ को रूपमा हेरिएको छ, तर कार्यान्वयनमै सफलता निर्भर रहने विश्लेषण भइरहेको छ।
सरकारले मोडालिटी, प्राविधिक कार्ययोजना र चरणबद्ध भुक्तानी प्रणाली ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
तर प्रश्न उस्तै छ-के कडा चेतावनीमात्रै पर्याप्त हुन्छ? यदि ऋण असुली प्रभावकारी भएन भने बचत फिर्ता योजना फेरि घोषणामै सीमित हुने जोखिम कायमै छ।
यद्यपि, सरकारले यसपटक ‘निर्मम’ हुने संकेत दिएकाले सहकारी क्षेत्रमा वर्षौँदेखि थुप्रिएको अविश्वास तोडिने कि अझ गहिरिने—अबको केही साताले त्यसको वास्तविक परीक्षा गर्नेछ।
