नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कनु संविधानको भावना र मर्मविपरीत हुने ठहर गर्दै उनको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, पूर्वराष्ट्रपतिले पुनः दल विशेषमा आवद्ध भएर राजनीतिमा सक्रिय हुने सम्भावनाप्रति पार्टीले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै सो विषयमा स्पष्ट धारणा बनाएको हो। एमालेले राष्ट्रपतिका भूमिकालाई संविधानले दिएको उच्च मर्यादालाई स्मरण गराउँदै, भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश अस्वीकार्य हुने ठहर गरेको छ।
विज्ञप्तिमा नेपाल संविधानको भाग ६ को धारा ६१, ६२ र २६७ लाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रपतिको प्रमुख भूमिका राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक, संविधानको पालक र सेनाको परमाधिपति रहेको उल्लेख छ। संविधानले यति गहन र गौरवमय जिम्मेवारी दिएको व्यक्तिले दलमा सदस्यता लिने, नेता बन्ने वा कार्यकर्ता बन्ने कल्पना पनि गर्न नसकिने एमालेको तर्क छ।
एमालेले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राष्ट्राध्यक्षको रूपमा रहेकी व्यक्तित्व, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, संविधानको पालक र संरक्षणकर्ता तथा नेपाली सेनाको परमाधिपति जस्तो भूमिकामा रहेका व्यक्ति कुनै दल विशेषमा आवद्ध हुन सक्दैनन्।” पार्टीले पूर्वराष्ट्रपतिलाई गहिरो सम्मान गर्दै पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा रहने भूमिका नै उपयुक्त हुने स्पष्ट पारेको छ।
केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा मध्यरातमा सम्पन्न भएको बैठकले भण्डारीको पार्टी पुनरागमनसम्बन्धी चासोलाई विधिवत् रूपमा समापन गर्दै उनको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीले आठ बुँदामा आधारित तर्कसहित पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिक तटस्थता कायम गर्न अनुरोध गरेको छ।
यसअघि, विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिमा पुनः सक्रियता देखिने संकेतहरू सार्वजनिक भइरहेका थिए। उनी विगतमा एमालेकै उपाध्यक्षसमेत रहेकी थिइन् र राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि दलगत भूमिका त्यागेकी थिइन्। अहिले पार्टीले उनको सम्भावित पुनरागमनलाई संवैधानिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सार्वजनिक रूपमा रोकेको हो।
