प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई निष्पक्ष एवं छिटो छरितो रुपमा सेवा दिन निजामति कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल निजामति कर्मचारी सङ्गठनको १२ औँ महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सेवाग्रही जनताको मर्का बुझेर कुनै दुःख नदिइ मुस्कानका साथ कर्तव्यबोधको भावनाले छिटो सेवा दिन आग्रह गरेका हुन् ।
‘तपाईँहरुले सरकारी कर्मचारीका रुपमा यो पार्टी, त्यो पार्टी नभनी सबैलाई निष्पक्षरुपमा सेवा दिनुपर्छ । चुनाव आउँदा मत दिन पाउने र कर्मचारीको हक हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सिद्धान्तबमोजिम मर्यादामा रहेर सङ्गठन गर्न पाउने हक तपाईँहरुलाई छ । अहिले सबैका आवाज सुन्ने सरकार रहेकाले तपाईँहरुलाई आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था छैन ।उनले भने,‘समयमा सेवा दिने कुरामा तपाईँहरु चुक्नु हुँदैन । अहिले भएको भन्दा अझ परिस्कृत सेवा दिनुपर्छ । यस सङ्गठनका कुनै पनि मान्छे भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिनु हुन्न । यस्तो होस् कि तपाईँबाट सरक्क सेवा पाएको मान्छेले खुसी भएर तपाईँलाई निजामति सङ्गठनको मान्छे रहेछ भन्ने स्वतः चिनोस् र धन्यवाद देओस् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा आफ्नै दलका नेताका कारण आफू सरकारबाट बाहिर जानुपरेको तर आफूले जनताको समर्थनबाट मूल ढोकाबाट सरकारका आउने उद्घोष गरेकामा त्यस अनुसार सरकारको नेतृत्वमा आएको उल्लेख गरे । उनले संसद्मा थोरै सिट भएर पनि ठुला दललाई पालैपालो बार्गेनिङ गरेर सत्तामा रहिरहन्छु भन्नेहरुबाट चेतेर एमाले र नेपाली काँग्रेसको सत्ता समीकरण भएको स्मरण गराए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमाथि घेराबन्दी भएर पनि कुनै समस्या नरहेकाले ढुक्कका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै आगामी निर्वाचनसम्म यही सत्ता समीकरण रहने पुनः स्पष्ट पारे । उनले दुई दलको सहमति बमोजिम २०८३ साल असारमा आफूले राजीनामा गरेर काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जनाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीले सरकार आजै ढल्यो, भोलि ढल्यो भनेर गीत गाएपनि सरकार विकास, निर्माण र सुशासनका मार्गमा सुस्पष्टताका साथ अगाडि बढ्ने बताउँदै स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारी वर्गले विश्वासका साथ देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको झण्डा माथि उठाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने अराजक तत्वहरुले कुनै गतिविधि गर्न थालेमा भने देश, संविधान र लोकतन्त्रको हितका लड्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी रिक्तताका लागि संघीय संसदमा विधेयक ल्याउने जानकारी दिँदै कुनै दल विभाजन गर्ने सौख र आवश्यकता आफूहरुलाई नरहेको स्पष्ट गरे ।
