ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ठूला जलविद्युत् आयोजना तीव्ररूपमा अगाडि बढाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।
बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री खड्काले सरकारको ऊर्जा विकास योजनाअनुसार ठूला जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन सांसदहरूको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
“सरकारले आगामी १० वर्षभित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न सांसदहरूको सहकार्य अपरिहार्य छ,” मन्त्री खड्काले भने। उनले उत्पादित विद्युत् बजार सुनिश्चित भएकाले लगानीकर्ताहरूका लागि यो क्षेत्र भरपर्दो रहेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री खड्काले लामो समयदेखि अल्झिएका केही जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सरकारले तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने बताए। “कतिपय आयोजनामा सरकारको ठूलो लगानी भए पनि प्रतिफल न्यून छ। अब यस्तो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ,” उनले थपे।
सांसदहरूको धारणा
छलफलमा सहभागी पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले कोशी प्रदेशको विकास ऊर्जा र पर्यटनका माध्यमबाट सम्भव भएको बताउँदै स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले तमोर जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालनका लागि लगानी जुटाउनुपर्ने सुझाव दिए।
उनले पाथिभरा मन्दिर सबैको साझा सम्पदा भएकाले यसलाई विवादमा नलैजानु उचित हुने बताए। “पाथीभरामा केवलकार निर्माण गरिए यहाँको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ,” भट्टराईले जोड दिए।
पूर्वमन्त्री सीता गुरुङले सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन्। उनले आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
त्यसैगरी, पूर्वमन्त्री अमललाल मोदीले सुनसरी–मोरङ सिंचाइ योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। उनले तराई क्षेत्रमा बर्सेनि आउने बाढीको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे।
राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले उर्जा तथा सिंचाइ क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए। उर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले ऊर्जा विकास योजनालाई सफल बनाउन जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
छलफलमा सांसद रामकुमार राई, सुहाङ नेम्वाङ, महेश बस्नेत, अम्बरबहादुर रायमाझी, राजेन्द्र राई, उर्मिला थेवे, हर्कमाया विक, राष्ट्रिय सभा सदस्य रुक्मिणी कोइरालालगायतले उर्जा र सिंचाइ परियोजनाहरू जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे।
मन्त्री खड्काले अन्य प्रदेशका सांसदहरूसँग पनि यस्तै छलफल गर्दै जाने बताएका छन्।
