पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत पोखराले कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले ६५ लाख धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै उच्चमा सोमबार निवेदन दर्ता गराएका थिए । मंगलबार उच्चका न्यायाधीश मीलनकुमार राईको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो ।
गत पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले रविलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो ।
अदालतको आदेशपछि जिल्ला सरकारी वकिल कास्कीले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत उच्च अदालतमा आदेशको पुनरावलोकन माग गर्दै रविलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेको थियो ।
उच्चले त्यतिबेला पनि जिल्लाको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो ।
कैफियत प्रतिवेदनमा रविलाई लगाइएको मुद्दाको विवरण, आदेश गर्दा अपनाएको कार्यविधि, आदेश गर्दा आधार मानिएका तथ्य, प्रमाण र कागजातलगायत विवरण उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
