रुपन्देही जिल्ला अदालतले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेपछि रास्वपा असन्तुष्ट देखिएको छ।
जिल्ला अदालतमा धरौटीको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा आदेश बाहिरिएलगत्तै रास्वपा सांसद एवं अधिवक्ता सोविता गौतमले असन्तुष्टि प्रकट गरेकी हुन्।
उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनिन्, ‘यही अदालतमा सहकारीका सञ्चालक रहेकाहरू ५ लाख, १० लाख, १२ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्। यहीँ रवि लामिछाने लाई सबै प्रकारका प्रमाणहरू भएको अवस्थामा पनि एक करोड धरौटी माग भएको अवस्था छ। के भनौँ हामीले? अदालतको जे आदेश छ, हामीले ससम्मान ग्रहण त गर्नैपर्छ।’ अदालतको आदेश ग्रहण गर्नुको विकल्प छैन। यस कुरालाई यहाँहरूले आआफ्नो हिसाबले मूल्यांकन गर्नुहोला साथीहरू। मैले भन्ने कुरा केही पनि छैन। मैले संसदमा पनि बिगो कायम गर्दा र धरौटी खुलाउँदा स्पष्ट कानुन छैन भनेर उठाएकी छु। यो हाम्रा सभापतिजीको विषय मात्र होइन। धेरैलाई मर्का परिरहेको छ।’
यसअघि कास्की र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले क्रमशः ६५ र ६० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दा अभियुक्त रवि लामिछानेले ‘न्याय पाएको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए। भने उनका समर्थकहरूले पनि खुसी मनाएका थिए।
रुपन्देही अदालतले एक करोड रुपैयाँ माग गरेपछि धरौटी रकम २ करोड २५ लाख पुगेको छ।
अझै चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुन बाँकी नै छ।