काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गागिटी सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलाई पाँच विषयमा परमादेश जारी गरेको छ । वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी हुने फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसरहरू तत्काल बन्द गर्न र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन भनेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलापछि अवैधानिक क्रसरहरूमाथि कारबाही गर्ने बाटो सरकारलाई खुलेको छ । तर देशभरका क्रसर सञ्चालकहरू राजनीतिक रूपमा दलहरूसँग जोडिएकाले यो फैसला कार्यान्वयनमा भने चुनौती हुने देखिएको छ ।
हाल सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ जारी गरेको छैन । पूर्णपाठमा अनुगमनका लागि सर्वोच्चले केही निर्देशनहरू जारी गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले सोमबार आफ्नो फैसलामा वातावरण र ढुङ्गागिटीका विषयमा सरकारको नीति र कानुन नै अस्पष्ट र अपारदर्शी देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले क्रसरहरूलाई नियमन र कानुनको दायरमा ल्याउन गरेको यो फैसला पहिलो भने होइन । यसअघि सर्वोच्चले पटक–पटक यस्तै प्रकृतिका आदेशहरू गरिसकेको छ । ती फैसलाका कारण देशभरका केही क्रसरहरू बन्द पनि भएका थिए । तर नयाँ मापदण्ड बनाउन लगाउँदै उनीहरू पुनः सञ्चालनमा आएका थिए ।
राजनीतिक दलसँग अप्रत्यक्ष साँठगाँठ गरेर क्रसर चलाउन थालेपछि २०७७ सालमा सरकारले बनाएको ढुङ्गागिटीको मापदण्ड वातावरण अनुकूल नभई ढुङ्गागिटी व्यवसायीको हितमा भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पछिल्लो पटक रिट दायर गरेका थिए ।
श्रेष्ठले त्यसअघि २०७६ जेठ २३ गते नदीजन्य पदार्थहरूको विक्री वितरण मनलाग्दी रूपमा भएकाले यसको कानुन बनाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा सरकारले २०७७ सालमा मापदण्ड नै जारी गरेपछि श्रेष्ठले २०७८ वैशाख १३ गते सर्वोच्चमा दोस्रो रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा अन्तिम बहस सुन्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा केही विषयमा परमादेश र केहीमा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने फैसला सुनाएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
रिटमा अनुमति लिई उत्खनन कार्यमा लागेको क्रसरहरूको हकमा अनुगमन गर्ने र अनुमति नलिई उत्खनन गर्ने कार्य लाई तत्काल रोक्नको लागी आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सरकारले जारी गर्ने अनुमति पत्र नलिएका र अवैधानिक क्रसरहरू तत्काल बन्द गर्न गृह मन्त्रालयसहितको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले तत्काल उत्खनन रोक्न, अनुमति नै नलिई उत्खनन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी, संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, तत्काल यससम्बन्धी कानुन मस्यौदा गर्न आफ्नो परमादेशमा भनेको छ । त्यस्तै हरेक प्रदेशलाई नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग)का लागि तत्काल मापदण्ड निर्माण गर्न र उत्खनन गर्ने स्थानमा अनिवार्य सूचना पाटी राख्न परमादेशमा भनेको छ।
