धरहरासहित ६ संरचना भाडामा दिँदै सरकार

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक १३ मा ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन आदेश)’ पारित गरेको थियो, जुन मंसिर ३ मा ‘नेपाल राजपत्र’ मा प्रकाशित भइसकेको छ । गठन आदेशमा विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिले ‘विशिष्ट संरचनाको प्रचलित कानुनबमोजिम करार, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधिबाट सञ्चालन गर्ने, गराउने’ उल्लेख छ । गठन आदेशको अनुसूचीमा विशिष्ट संरचना भनेर ६ वटाको नामै तोकिएको छ ।

गठन आदेशले सरकारी खर्चमा निर्मित अन्य सार्वजनिक संरचना भाडामा लगाउन पनि बाटो खोलेको छ । आदेशमा उल्लेख गरिएका संरचनालाई भाडामा लगाउन गृहकार्य सुरु भइसकेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक संरचना भाडामा दिने प्रयोजनका लागि सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच निरन्तर छलफल चलिरहेको छ ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं खर्च गरेर बनाइएका भौतिक संरचना आफैं सञ्चालन नगरेर व्यवसायीलाई लिजमा जिम्मा दिने प्रक्रिया अघि बढाउनुको पछाडि ‘स्वार्थ समूह’ कै योजना रहेको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘विगतमा पनि भाडा र सामाजिक प्रतिष्ठान सञ्चालनको आवरणमा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा तथा संरचना दोहन गरिएका थिए, अहिले ती जग्गा र संरचना चाहेर पनि सरकारले नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ,’ पूर्वभूमिसुधार सचिवसमेत रहेका उनले भने, ‘अहिले पनि सरकारी खर्चमा बनेका संरचना लिजमा लगाउने भनिँदै छ तर राज्यलाई यसले दीर्घकालीन हित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

यसअघि बालमन्दिर, नेपाल ट्रस्ट, नेपाल चिया विकास निगमको जग्गा व्यापारीलाई भाडा दिँदा राज्यलाई लाभ नभएको पूर्वसचिव मैनालीले बताए । यस्ता संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कसले कसरी सञ्चालन गर्न दिने भन्नेमा ‘मोडालिटी’ बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संरचनाको व्यवस्थापकीय काममा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी हुने भएरै भाडामा दिन लागिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले बताए । ‘यसले सरकारलाई निरन्तर आयआर्जन भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थापन करारजस्तै हो । संरचनाको नियमित मर्मत तथा उपयोगमा निजी क्षेत्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ ।’ सार्वजनिक संरचना प्रतिस्पर्धामा भाडामा दिइने भएकाले बजारमा चलेको दरमा आम्दानी गर्न सकिने उनको तर्क छ । भवन मात्र होइन, सुक्खा बन्दरगाहलगायतका संरचना पनि निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धामा लिएको उनले बताए ।

विगतमा यसैगरी सरकारी सम्पत्ति लिज वा भाडामा दिएर पछि सरकारले चाहेका बेला फिर्ता गर्न नसकेको स्थिति स्मरण गराउँदा भने उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की सरकारी ढुकुटीबाट बनेका संरचना लिजको आवरणमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनुको नियत नै खराब रहेको बताउँछन् । ‘लिजमा दिइएका सरकारका कुन संरचना फस्टाएका छन् ?’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्कीले भने, ‘थप राष्ट्रिय सम्पत्ति अनन्तकालसम्म व्यापारीलाई नै सुम्पिने योजनाका साथ गठन आदेश ल्याइएको हो ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल सैद्धान्तिक रूपमा पनि देशको अर्थतन्त्र ‘राज्यको नियन्त्रण नभएको’ भन्दै लिजमा दिने विषयको बचाउ गरे । ‘निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने र प्रभावकारी नहुने काममा मात्र राज्यले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सायद त्यही सिद्धान्तअनुसार नै संरचनाहरू लिजमा पनि चलाउन सकिन्छ भनिएको होला, म भर्खर मन्त्रालयमा आएकाले अरू कुरा बुझेर मात्रै थप टिप्पणी गर्न सकिन्छ ।’

सार्वजनिक संरचना सञ्चालनका लागि गठन आदेश ल्याउँदा संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग भने छलफल गरेको थिएन । सार्वजनिक संरचना निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने कानुन बनाइनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगर पालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच देखिएको टकरावलाई कारकका रूपमा कतिपयले औंल्याएका छन् ।

धरहरा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकाले पाएको २०५५ मै हो । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पमा भत्किएको धरहरा पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेपछि महानगरपालिकाले त्यस परिसरमा २०८० माघबाटै पार्किङ निःशुल्क घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि ओलीले प्रतिवाद गरेका थिए । त्यति बेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि गत साउनमा धरहरा व्यवस्थापन जिम्मा महानगरबाट खोसेर संघ सरकारमातहत ल्याउन निर्देशन दिए ।

त्यस क्रममा उनले ‘धरहरा कुनै महानगरविशेषको नहुने’ टिप्पणी गरेका थिए । अहिले धरहरा संघ सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अस्थायी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । २०७५ सालमा सुरु भएको धरहरा पुनर्निर्माण भने अझै सकिएको छैन । धरहरा बनाउन भ्याटबाहेक ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।