पोखरा । पोखरा महानगर भित्र सञ्चालन हुने कक्षा ८ को परीक्षालाई थप व्यवस्थित गरिने भएको छ । होम सेन्टरका रूपमा विद्यार्थीहरूले शैक्षिक सत्रको अन्तिममा दिने वार्षिक परीक्षा आफ्नै विद्यालयमा दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी परीक्षा केन्द्रहरू नै तोकेर परीक्षा सञ्चालन गरिने भएको हो ।
शुक्रवार बसेको सरोकारवाला सहित महानगर शिक्षा समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको महानगर शिक्षा समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका नगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । उनका अनुसार महानगर क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने कक्षा ८ को विद्यमान परीक्षा प्रणालीलाई परिमार्जन गरी थप व्यवस्थित बनाउन लागिएको हो । यसले विद्यार्थीहरूलाई एसइई परीक्षाका लागि समेत मार्गदर्शन प्रदान गर्ने उनको विश्वास छ ।
‘हालको परीक्षा सञ्चालन प्रणालीले विद्यार्थीहरूलाई परीक्षाका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको नयाँ अनुभूति मिल्ने अवस्था रहेन, यो आफ्नै विद्यालयमा तल्लो तहका नियमित परीक्षाका रूपमा जस्तै सीमित भयो,’ उनले भने, ‘अब यसलाई उनीहरूको निकट भविष्यमा हुने विद्यालय तहको निकै महत्त्वपूर्ण मानिने एसइई परीक्षाको पूर्व अभ्यासका रूपमा विकास गर्नु पर्दछ ।, ताकी विद्यार्थी मानसिक रूपमा पनि त्यसका लागि तयार होस् ।’ यसो गर्दा कक्षा ८ का विद्यार्थीहरूलाई परीक्षाका सम्बन्धमा नयाँ अनुभूति पनि हुने र, यो एसइई परीक्षाको पूर्व अभ्यासका रूपमा समेत महत्वपूर्ण हुने नगर प्रमुख आचार्यले बताए ।
शिक्षा समितिको बैठकले परीक्षा सञ्चालनका लागि विद्यार्थीहरूलाई पायक पर्ने गरी ३३ वटा परीक्षा केन्द्रहरू उपयुक्त हुने प्रस्ताव समेत गरेको छ । तर, विद्यालय शिक्षाका सरोकारवाला (प्याव्सन, एन प्याव्सन, युनिप्स र पेसागत संघसंगठन) हरूसँग आवश्यक छलफल तथा परामर्श गरी यसलाई टुङ््याइने छ । परीक्षा केन्द्र तोक्दा सामान्यतया परीक्षा सञ्चालन प्रणालीको मापदण्डका आधारमा विद्यार्थीहरूलाई पायक पर्ने गरी नै तोकिएको समितिले जनाएको छ । यस वर्ष पोखरामा १० हजार ५२२ जना विद्यार्थीहरू कक्षा ८ को परीक्षामा सहभागी हुनेछन् । जसमा ६ हजार ५ सय संस्थागत विद्यालयका रहेका छन् भने, ४ हजार २२ जना विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयका रहेका छन् ।
महानगरपालिकामा ८ हजार बढी विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयहरूमा थपिएका छन् भने, यसलाई व्यवस्थित गर्न हरेक सामुदायिक विद्यालयहरूमा बाल विकासका कक्षाहरू अनिवार्य गरिएको छ । यसले महानगरपालिका भित्रको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न र आधारभूत तहको शिक्षाको पहुँचमा सबै विद्यार्थीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुगेको छ ।
