आमचुनाव भएको करिब दुई वर्षपछि नेपालमा फेरि उपचुनाव सम्पन्न भएको छ । देशभरका स्थानीय चुनावमा विभिन्न कारण रिक्त रहेका ४४ स्थानमा शान्तिपूर्ण रूपमा उपचुनाव भयो । नेपाली काँग्रेसले सबभन्दा बढी १९ स्थानमा विजय प्राप्त गरी पहिलो भएको छ । माओवादी केन्द्रले ११ स्थानमा जितेको छ भने एमालेले ८ स्थानमा जितेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले २ स्थानमा जितेर चित्त बुझाउनुपरेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र स्वतन्त्रले १÷१ सिट जितेर सीमित भएर रहेका छन् । तर साना पार्टीका नेताहरुले भने झैं बर्चस्व गुमेको छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १ सिट प्राप्त गरेर भए पनि विजयी पार्टीको पंक्तिमा आफूलाई उभ्याएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को नराम्रो हार भएको छ ।
गत २०७९ सालमा भएको आमचुनावका बेला नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा एसलगायतले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । त्यो चुनावमा कांग्रेसले देशभरि धेरै सिट जितेर सबैभन्दा ठुलो दल बन्न सफल भयो । त्यसपछिका दिनमा सत्ता समीकरणहरूमा धेरै उथलपुथल भए । उपचुनावमार्फत आममतदाताले फेरि एक पटक पुराना र राजनीतिक इतिहास बोकेका स्थापित दलहरूमाथि विश्वास गरेको देखिन्छ । यद्यपि अरू साना र नयाँ दलले आआफ्नो प्रभावयुक्त क्षेत्रमा चुनाव जितेका पनि छन् । मतदाताको त्यो मतलाई सम्मान गर्नै पर्छ । हरेक नागरिकका हरेक मत उत्तिकै महìवपूर्ण हुन्छन् र लोकतन्त्रमा त्यसको सम्मान पनि हुनु पर्छ ।
एक प्रकारले राजनीति र राजनीतिक दलप्रति आमरूपमा निराशा, आक्रोश र असन्तोष बढिरहेका बेला फेरि एक पटक उपचुनावको परिणामले त्यो विश्वासलाई जगाउन खोजेको छ । हरेक नागरिकको मत भनेको कसैले चुनाव जित्ने वा जिताउने साधन मात्रै होइन बरु राज्यप्रणालीमा उसको आफ्नो प्रतिनिधित्व पनि हो । उसले आफ्नो मतमार्फत देश विकासका लागि आफ्ना प्रतिनिधिलाई दिएको एउटा विश्वासको मत पनि हो त्यो । अहिले उपचुनावमार्फत नागरिक वा भनौँ आममतदाताले दिएको सन्देश पनि त्यही हो कि अबका दिनमा दलहरू अझ धेरै उत्तरदायी बनून् र नागरिकको भरोसा नतोडून् भन्ने पनि हो ।
