काठमाडौं
भौतिक पूर्वाधारको अधिकतम विकास गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझा प्रयास जरुरी रहेको एवं लगानीका बहुस्रोतको खोजी गर्न सामूहिक प्रयास गर्ने निष्कर्षका साथ नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घको संयुक्त आयोजना तथा लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदायको सहआयोजनामा गत भदौ २७ र २८ गते सो सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । सो सम्मेलनबाट प्राप्त भएको निष्कर्षलाई सुत्रबद्ध गरेर सरकारलाई बुझाइने आयोजकमध्येको एक परिसङ्घले जनाएको छ ।
सो सम्मेलनमा खासगरी वैकल्पिक सार्वजनिक सवारी साधनको रुपमा विकसित पोडवेबारेमा अधिकांशको चासो रहेको पाइएको थियो । सम्मेलनस्थलमा पूर्वाधार, यातायात, बैंक, बीमा, निर्माण क्षेत्रका २० वटाभन्दा बढी व्यावसायिक कक्षमध्य पोडवेको कक्षमा चासो राख्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य थियो । पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक यातायात असुरक्षित र अव्यवस्थित बनिरहेको सन्दर्भमा पोडवे एउटा विकल्प बन्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
तारमा आधारित सो प्रणाली नेपालमा सञ्चालन भए सार्वजनिक यातायातमा क्रान्ति नै हुने जानकारहरु दाबी गर्छन् । नेपालमा पोडवे प्रणाली भित्र्याउन लागीपर्नुभएका काठमाडौँ पोडवेका उपाध्यक्ष निल भट्टराई सम्मेलनमा क्रममा प्राप्त सकारात्मक सन्देशले आफूहरुलाई उत्साहित बनाएको बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलगायतले पोडवेको प्रविधि, लगानीका ढाँचालगायतका विषयमा चासो राख्दै आफूहरुले सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरे ।
काठमाडौँ पोडवेका उपाध्यक्ष भट्टराई सरकारी तहमा चासो बढ्दै गएको एवं चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएकाले अब प्रक्रिया सहज रुपमा अगाडि बढाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे । ‘पूर्वाधार सम्मेलनका क्रममा उपस्थित सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट व्यक्त भएको चासोले हामीलाई प्रेरित गरेको छ । हामी थप आशावादी छौँ, अब वैकल्पिक यातायात प्रणालीको विकासमा थप सहजीकरण हुनेछ’, उनले भने । सडक एवं नदी कोरिडोरमा पोड वे निर्माण गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ । यातायातको असुविधा रहेको काठमाडौँ उपत्यका र अन्य सहरी क्षेत्रमा यो प्रविधि उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने देखिएको उपाध्यक्ष भट्टराइको भनाइ छ ।
कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विभिन्न नगरपालिकालाई जोड्ने गरी पहिलो चरणमा एक सय किलोमिटरमा पोडवे सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गरेको जनाएको छ । विद्यमान चक्रपथ, कौशलटार–नैकाप, बुढानीलकण्ठ–कीर्तिपुर, तारकेश्वर–टोखा हुँदै चक्रपथ, रत्नपार्क–बानेश्वर हुँदै चक्रपथ, गोकर्णेश्वर–बौद्ध–आरुबारी–दक्षिणढोका क्षेत्रसम्म उक्त प्रविधि विस्तार गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत–हुम्ला (लिमी)सम्म दुई सय ३१ किलोमिटर लामो पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने गरी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । सो कम्पनीले अध्ययन प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराइ सकिएको उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रोरेलको अवधारणा ल्याइए पनि प्राविधिक र आर्थिक कठिनाइका कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । पोडवे हालसम्मकै नयाँ र गुणस्तरीय प्रविधि भएको यसमा संलग्नको दाबी छ । काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय तहले पोडवे सञ्चालनका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । पोडवे तार (केवल) मा आधारित प्रविधि हो । यो केवलकारको अर्को र अत्याधुनिक स्वरुप हो । अर्को शब्दमा भन्दा यसलाई रेलको पछिल्लो र अत्याधुनिक संरचनाका रुपमा लिइन्छ । सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विकास गरिएको नयाँ प्रविधिका रूपमा यसलाई लिइएको छ ।
हाल दुबई र बेलारुसले उक्त प्रविधिमा आधारित पोडवे सञ्चालनमा छन् । अमेरिका र भारतमा पनि सञ्चालन हुने क्रममा छ । स्वदेशी बिजुलीको प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिक रूपमा खर्च हुने ठूलो विदेशी मुद्रा देशभित्रै राख्न सकिन्छ । विश्वमा करिब चार दशकको अध्ययनपछि सन् २०२० मा मात्र यस प्रविधिले विश्वव्यापी मान्यता पाएको थियो । जानकारहरुका अनुसार एक सय किलोमिटर पोडवे निर्माणमा करिब रु ४० अर्ब बराबर खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले सहजीकरण गरिदिए आफूहरुले नमूना परियोजना निर्माण गरेर देखाउने उपाध्यक्ष भट्टराईले विश्वास व्यक्त गरे । – रासस
